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Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने खोला खजाना का पिटारा

Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने खोला खजाना का पिटारा


Ration Card: अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के लिए खजाना खोल रही है।  अब सरकार राशन कार्ड धारकों को भारी और रिकॉर्ड लाभ दे रही है, जिससे लोगों को भारी लाभ भी देखने को मिल रहा है.  इस बीच राशन कार्ड धारकों के लिए यह खबर वरदान साबित होगी।  यदि आपके पास अंत्योदय कार्ड है, तो अब आप बिना किसी परेशानी के कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।  इनमें सबसे अहम माना जा रहा है फ्री गैस सिलेंडर।  लोगों में उत्साह का माहौल है क्योंकि सरकार ने अंत्योदय कार्ड पर साल में तीन गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है।

इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।  उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है कि अंत्योदय कार्डधारकों को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।  इससे सरकार के सिर पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

बढ़ेगा सरकार पर आर्थिक बोझ

उत्तराखंडकी पुष्कर सिंह धामी सरकार पर 55 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.  यह मुफ्त गैस सिलेंडर उत्तराखंड सरकार मुहैया कराएगी।  कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया गया था.

यह अवश्य करें

इस घोषणा के बाद अब उत्तराखंड सरकार द्वारा इस निर्णय को लागू करने का काम जोरों पर है।  उत्तराखंड सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अपने गैस कनेक्शन कार्ड लिंक करने का निर्देश दिया था।  मुफ्त सिलेंडर योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब राशन कार्ड और गैस कनेक्शन आपस में जुड़े हों।

जल्दी कीजिये

इस योजना के तहत पुष्कर सिंह धामी सरकार को जुलाई से पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड से जोड़ना होगा।  यदि आप दोनों को नहीं जोड़ते हैं, तो आप सभी सरकार की फ्री गैस सिलेंडर योजना से वंचित या बाहर हो सकते हैं।


इसके तहत जिलावार अंत्योदय ग्राहकों की सूची स्थानीय गैस एजेंसियों को भेजी गई है।  साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों के राशन कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ने को कहा है।  उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 2 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को फायदा होगा।  इस योजना पर कुल 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे।


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